मिडिल क्लास की बल्ले-बल्ले, अब सात लाख की इनकम पर नहीं देना होगा कोई टैक्सआ गया नया टैक्स सिस्टम
आम जनता को ध्यान में रखते हुए नए टैक्स स्लैब में छूट देने की घोषणा की गई है। इसके मुताबिक, अब सात लाख रुपये तक की कुल सालाना आय वाले व्यक्तियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं, पुराने टैक्स स्लैब के मुताबिक यह पांच लाख रुपये तक थी। इससे करदाताओं के लिए बड़ी राहत की खबर आ रही है।
क्या था पुराना टैक्स स्लैब?
भारत में अब तक ओल्ड टैक्स स्लैब का इस्तेमाल लिया जा रहा है। इसके तहत आने वाले स्लैब इस तरह हैं-
2.5 लाख रुपये तक की आय को व्यक्तिगत आयकर से छूट प्राप्त है।
2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच की आय पर 5 प्रतिशत की टैक्स
5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स
10 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 फीसद टैक्स लगता है।
नया टैक्स स्लैब 2023
करों में छूट के साथ अब टैक्स स्लैब में बदलाव कर दिया गया है। इसके तहत-
0 से 3 लाख रुपये तक की आय को व्यक्तिगत आयकर से छूट प्राप्त है।
3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच की आय पर 5 प्रतिशत की टैक्स
6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये के बीच की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स
9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15 फीसद टैक्स
12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये के बीच की आय पर 20 प्रतिशत की टैक्स
15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगता है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल फोन सस्ते; सिगरेट, चांदी और किचन चिमनी महंगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना पांचवां बजट पेश किया। बजट में अलग-अलग सेक्टरों के लेकर कई ऐलान किए गए हैं,आने वाले दिनों में मोबाइल फोन खरीदना सस्ता हो सकता है, वहीं सोना-चांदी खरीदना महंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है और सोना-चांदी पर ड्यूटी में इजाफा किया है। ऐसे में आम आदमी की जेब पर किन चीजों का बोझ बढ़ने जा रहा है और किससे उसे राहत मिलेगी, जानते हैं क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा..
*सस्ता*
बजट में खिलौने पर लगने वाले सीमा शुल्क को घटाकर 13 प्रतिशत कर दिया है। इससे खिलौने की कीमत में कमी आएगी।
इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में उपयोग की जाने वाली
लिथियम आयन बैटरी बनाने में इस्तेमाल सामान की इंपोर्ट ड्यूटी घटाई
टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी 5% से घटाकर 2.5% की गई इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वाहन सस्ते हो जाएंगे।
मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी घटाई
हीट कॉइल पर कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 15% कर दी गई है
लैब में बने हीरों की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल सीड पर ड्यूटी कम की
एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए श्रिंप फीड पर कस्टम ड्यूटी कम करेगी
क्रूड ग्लिसरीन पर कस्टम ड्यूटी 7.5% से घटाकर 2.5% की गई
क्लीनिंग एजेंट डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल से कस्टम ड्यूटी खत्म की गई
*महंगा*
सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक को 16 फीसदी बढ़ाया गया है। इससे सिगरेट महंगी हो जाएगी।
सोना, चांदी और प्लैटिनम से बनी आयात से बनी इंपोर्टेड ज्वैलरी महंगी हो गई है।चांदी की ड्यूटी 6% से 10% की। उससे बने सामान पर भी ड्यूटी बढ़ाई
कंपांउडेड रबर पर ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 25% किया
किचन इलेक्ट्रिक चिमनी पर कस्टम ड्यूटी 7.5% से बढ़ाकर 15% की गई
अब बात GST की जिसके दायरे में 90% प्रोडक्ट आते हैं…
ऐसे कम ही प्रोडक्ट है जो बजट में सस्ते या महंगे होने जा रहे हैं। इसका कारण है गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST। 2017 के बाद लगभग 90% प्रोडक्ट की कीमत GST पर निर्भर करती है, जिसे GST काउंसिल तय करती है। वर्तमान में GST के टैक्स स्लैब में चार दरें – 5%, 12%, 18% और 28% हैं। आवश्यक वस्तुओं को इस टैक्स से छूट है या सबसे निचले स्लैब में रखा है। GST से जुड़े सभी फैसले GST काउंसिल लेती है।
आसान भाषा में समझें बजट 2023, क्या बदला-क्या मिला; 50 प्वाइंट्स
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए। सबसे बड़ा बदलाव टैक्स व्यवस्था में किया गया है। सात लाख तक की आय वालों को टैक्स फ्री की परिधि में रखा गया है। आसान तरीके से समझें तो यह कह सकते हैं कि यदि सरकार के पास एक रुपये है तो उसमें से 20 पैसा ब्याज अदायगी में जाएगा, 9 पैसा केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं, 7 पैसा सब्सिडीज, 8 पैसा रक्षा में, केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में 17 पैसे, फाइनेंस कमीशन और अन्य तरह के ट्रांफसर में 9 पैसा, स्टेट शेयर टैक्स और ड्यूटीज में 18 पैसा, 8 पैसा अन्य खर्चों में और 4 पैसा अन्य खर्चों में चला जाता है।अब बात करते हैं ऐलानों की, यहां आप 50 प्वाइंट्स में समझ सकते हैं कि क्या बदलाव हुए हैं और आम जनता को क्या मिला है।
1- मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाना, मिलेट्स के लिए ग्लोबल हब, भारतीय मिलेट्स संस्थान की स्थापना, श्री अन्न योजना, स्टोर क्षमता में बढोतरी।
2- बागवानी योजनाओं के लिए बजट में 22 सौ करोड़ रुपये
3- 20 लाख करोड़ का कृषि ऋण
4- फार्मास्युटिकल के लिए नवाचार और अनुसंधान, चिकित्सा उपकरणों के लिए पाठ्यक्रम
5- युवाओं के लिए कृषि स्टार्टअप, डिजिटल प्रशिक्षण
6- प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजन, मछुआरों के लिए विशेष पैकेज
7- राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय
8- मैनहोल में नहीं उतरेंगे सफाईकर्मी, बनेंगे मशीन होल शहरों में नालों की सफाई के लिए योजना, अपशिष्ट प्रबंधन
9- आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य स्कूलों के लिए शिक्षक व अन्य सुविधाओं में इजाफा, बनेंगे नए स्कूल
10- 2047 तक सिकल सेल से एनेमिया खत्म करने का लक्ष्य
11- पीएम आवास योजना के लिए बजट 66% बढ़ाया गया
12- साल भर मुफ्त अनाज, 2 लाख करोड़ का बजट
13- आर्थिक साक्षरता पर एनजीओ संग कार्य
14- म्यूनिसिपल बांड के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए बढ़ावा, नगर निगम अपने बांड ला सकेंगे
15- रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का बजट, योजनाओं के लिए 75 हजार करोड़
16- 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे
17- ई न्यायालय परियोजना की स्थापना
18- पैन कार्ड कारोबार में पहचान का आधार बनेगा
19- कारोबार में केवाइसी आसान किया जाएगा
20- 5 जी सेवाओं के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में सौ प्रयोगशालाएं
21- कारोबार में वन स्टाप समाधान पर जोर
22- कोविड प्रभावित एमएसएमई परियोजना व कारोबारियों को राहत
23- किसान सम्मान निधि के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपये दिए गए
24- 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सहस्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे
25- पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज
26- गोवर्धन स्कीम में अपशिष्ट से आमदनी, 200 बायोगैस कंप्रेस्ड संयंत्र, 10 हजार करोड़ का बजट, जैव खाद को बढ़ावा, प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता।
27- मैंगो पल्प की पैकेजिंग पर जोर
28- नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर 19,700 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे
29- स्थानीय समुदाय के लिए आय बढ़ाने पर पर्यटन को बढ़ावा, स्वदेश पर्यटन योजना, पर्यटन सुविधाओं में इजाफा
30- तटीय नौवहन के लिए पीपीपी माडल पर जोर
31- प्रदूषण करने वाले वाहनों को बदलना पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति के लिए निधि
32- पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा
33- AI (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) के लिए सेंटर फॉर इंटेलिजेंस
34- UPI के माध्यम से 2022 में 126 लाख करोड़ रुपये के 7,400 डिजिटल भुगतान हुए।
35- ओडीओपी, जीआई और हस्तशिल्प के लिए राजधानियों और पर्यटन केंद्रों में यूनिटी माल की स्थापना।
36- ग्रीन क्रेडिट कार्ड का नोटिफिकेशन जल्द
37- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की होगी शुरुआत
38- महिला सम्मान बचत पत्र में सात फीसद से अधिक ब्याज, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
39- वरिष्ठ नागरिक सेविंग्स स्कीम के तहत अधिकतम जमा राशि की सीमा 15 लाख से बढ़ा कर 30 लाख रुपये की गई। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी:
40- बैंक प्रबंधन में सुधार के लिए कई कानूनों में संशोधन किया जाएगा
41- 47 लाख युवाओं को तीन साल तक भत्ता देने का प्रावधान
42- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए छूट, कैमरा लेंस, बैटरी पर आयात शुल्क में छूट जारी, सस्ते भी होगे
43- खिलौना, साइकिल, टीवी, आटोमोबाइल सस्ते
44- इलेक्ट्रिक चिमनी को बनाने और आयात शुल्क में कमी
45- विदेश से आने वाली चांदी महंगी, सोना और प्लेटिनम भी महंगा
46- सिगरेट महंगा
47- ब्लेंडेड सीएनजी जीएसटी से बाहर
48- कपड़े और कृषि को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर आयात शुल्क की मूल दर 21 प्रतिशत से घटाकर 13 प्रतिशत की गयी
49- व्यक्तिगत आयकर – पांच लाख से बढ़कर सात लाख हुई आयकर छूट की सीमा
50- कर की नई कर व्यवस्था जारी। नौ लाख वाले व्यक्ति को 45 हजार ही भुगतान करना होगा। यह आय का पांच फीसद होगा।
मालामाल हुआ खेल मंत्रालय, बजट में 700 करोड़ से ज्यादा की बंपर बढ़ोतरी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल खेल बजट में 723.97 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की है। इस साल खेल मंत्रालय को 3397.32 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह पिछले साल के बजट से 723.97 करोड़ रुपये ज्यादा है। इसके अलावा खेलो इंडिया के लिए 1045 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में साल 2023-24 के लिए आम बजट पेश किया। इस साल खेल बजट में 700 करोड़ से भी ज्यादा की बंपर बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्री ने बजट में खेल मंत्रालय को 3397.32 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह पिछले साल के बजट से 723.97 करोड़ रुपये ज्यादा है.
सीमा शुल्क में कटौती की घोषणा
सीतारमण ने अपना पांचवां पूर्ण बजट ऐसे समय पेश किया जब वैश्विक चुनौतियों के कारण अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ रही है और सामाजिक क्षेत्रों पर खर्च बढ़ाने के साथ स्थानीय स्तर पर विनिर्माण को प्रोत्साहन बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने मोबाइल फोन कल-पुर्जों तथा हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये लीथियम बैटरी और अन्य ऐसे सामान के लिये सीमा शुल्क में कटौती की भी घोषणा की। यह अगले साल अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का अंतिम पूर्ण बजट है। अगले साल फरवरी में अंतरिम बजट यानी लेखानुदान पेश किया जाएगा।
चमकता सितारा है भारतीय अर्थव्यवस्था
बजट में वित्त वर्ष 2023-24 के लिये पूंजीगत व्यय लगातार तीसरी बार उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया गया है। इसे 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया गया है जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.3 प्रतिशत बैठता है। यह वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले तीन गुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद से सड़कों और ऊर्जा सहित पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि की है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि इस बजट में पिछले बजट में रखी गई नींव पर सतत निर्माण करते हुए ‘भारत @100’ के लिये खींची गई रेखा पर आगे बढ़ते रहने की उम्मीद की गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ‘चमकता सितारा’ है। चालू वित्त वर्ष में सात प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान है जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है।
बजट 2023 के बाद बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- नई टैक्स प्रणाली अधिक आकर्षक फिनटेक पर सरकार का फोकस
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बुधवार को आम बजट पेश करने के बाद शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा बजट में दी गई प्राथमिकताओं को गिनाया और कहा कि इससे अर्थव्यवस्था को सभी सेक्टरों को लाभ होगा,वित्त मंत्री ने आगे बताया कि बजट में चार मुख्य बिंदुओं पर जोर दिया गया है। पहला महिला सशक्तिकरण, दूसरा पर्यटन के लिए कार्य योजना, तीसरा विश्वकर्मा (कारीगरों) के लिए पहल और चौथा ग्रीन ग्रोथ है।वित्त मंत्री कहा गया कि सरकार की ओर से किसी को भी नई टैक्स प्रणाली अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। लोग पुरानी टैक्स प्रणाली भी चुन सकते हैं, लेकिन बढ़ी हुई छूट और कटौतियों को देखते हुए नई कर प्रणाली अब अधिक आकर्षक है।
बजट से पूरा होगा हर वर्ग का सपना, करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2023 को लेकर अपने संबोधन में कहा कि करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता हैं। मूर्तिकार, शिल्पकार यह सभी देश के लिए मेहनत करते हैं। देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर आया है। ऐसे लोगों के लिए टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट की योजना की गई है। ‘पीएम विश्वकर्मा योजना’ इन विश्वकर्माओं के विकास लिए बड़ा बदलाव लाएगा।
पूरी ताकत से महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “गांव में रहने वाली महिलाओं से लेकर शहरी महिलाओं के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। ऐसे कदमों को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के ‘सेल्फ हेल्प ग्रुप’ भारत में बड़ी जगह अपने लिए ले चुका है। इन्हें संबल देने के लिए नई पहल बजट में शामिल की गई है। महिलाओं के लिए एक विशेष बजट योजना भी शुरू की जा रही है। जन धन खातों के बाद यह विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की माताओं को बड़ा फायदा देने वाली है।
बजट में गरीबों को मिली बड़ी राहत, अब एक साल तक फ्री मिलता रहेगा राशन
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने बुधवार को लोकसभा में साल 2023-24 का बजट पेश किया। इसमें मध्यम वर्ग, किसानों और गरीबों को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की गईं हैं। आम बजट में सबसे बड़ी राहत गरीबों को मिली है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक साल के लिए आगे बढ़ाने का एलान किया। यानी अब एक साल तक जरूरतमंद लोगों को निशुल्क राशन मिलता रहेगा। इससे बरेली मंडल में 22.79 लाख कार्डधारकों के परिवार लाभान्वित होंगे। दरअसल, किसी को भूखा न सोना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए 2020 में कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत गरीबों या जरूरतमंदों को पांच किलो मुफ्त राशन देने का प्रावधान है। सरकार इस योजना को सितंबर, 2022 को बंद करने वाली थी। हालांकि बाद में इसे बढ़ा दिया गया। इस बजट में वित्त मंत्री ने गरीब कल्याण अन्न योजना को एक साल के लिए और बढ़ाने का एलान किया है।
पैन कार्ड बनेगा पहचान: अब केवाईसी के लिए PAN का होगा इस्तेमाल, आधार कार्ड की नहीं पड़ेगी जरूरत
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में वित्तीय वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश कर रही हैं। अमृतकाल के इस पहले बजट में वित्त मंत्री द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों को गति देने के लिए कई बड़े एलान किए जा रहे हैं। इसी बीच बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा एलान किया है। अब केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पैन कार्ड का इस्तेमाल सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणाली में सामान्य पहचान के तौर पर किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से केवाईसी की प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी। सरकार के इस फैसले के तहत एकीकृत फाइलिंग सिस्टम के लिए अनुमित केवाईसी मानदंड आसान हो जाएगा।
आम चुनाव से पहले सरकार की महिलाओं, बुजुर्गों, करदाताओं को बड़ी सौगात
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट के माध्यम से सरकार ने सभी तबकों को साधने की कोशिश की। इस दौरान सरकार ने मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को आयकर मोर्चे पर राहत तो लघु बचत योजनाओं के तहत निवेश सीमा बढ़ाकर बुजुर्गों और नई बचत योजना के जरिये महिलाओं को सौगात दी। इसके साथ ही सरकार ने बुनियादी ढांचे पर खर्च में 33 फीसदी की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि बजट के पिटारे से किस सेक्टर को क्या-क्या मिला।
बचत योजना की सीमा हुई दोगुनी
वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों को भी राहत दी। इसके तहत वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत जमा सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गयी है। वहीं मासिक आय योजना के तहत जमा सीमा बढ़ाकर नौ लाख रुपये की गयी है। महिलाओं के लिये अलग से नई बचत योजना ‘महिला सम्मान बचत पत्र’ की घोषणा की गयी। इसमें दो वर्ष के लिये दो लाख रुपये तक की बचत पर 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा।
15.43 लाख करोड़ रुपये लेना पड़ेगा कर्ज
सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक नरमी के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर है। बजट में कुल व्यय 7.4 प्रतिशत बढ़कर 45 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान रखा गया है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान रखा है। यह चालू वित्त वर्ष के 6.4 प्रतिशत के अनुमान से कम है। इसका मतलब है कि सरकार को कुल 15.43 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेना पड़ेगा।
सरकार ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली पर दिया जोर
बजट में ऊर्जा बदलाव यानी स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से कदम बढ़ाने और शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिये 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत 4,000 मेगावॉट घंटा (MWH) क्षमता की बैटरी भंडारण प्रणाली को व्यावहारिक बनाने के लिये वित्त उपलब्ध कराया जाएगा। लद्दाख से 13,000 मेगावॉट बिजली के पारेषण के लिये व्यवस्था तैयार करने को लेकर 20,700 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। सस्ते मकान उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत व्यय 66 प्रतिशत बढ़कर 79,000 करोड़ किया गया है।
हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और जलीय हवाईअड्डों का होगा पुनरुद्धार
बजट में बुनियादी ढांचे के तहत 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और जलीय हवाईअड्डों को आधुनिक रूप दिया जाएगा। शिक्षा के प्रचार-प्रसार के तहत राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय बनाया जाएगा। इसका मकसद सभी क्षेत्रों में सभी आयु वर्ग के लोगों के लिये गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें उपलब्ध कराना है। मूडीज इनवेस्टर सर्विस ने बजट के बारे में कहा कि उच्च महंगाई और वैश्विक चुनौतियों के बीच वित्त वर्ष 2023-24 के लिये कम राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सरकार की वित्तीय स्थिरता और अर्थव्यवस्था को समर्थन देने की प्रतिबद्धता को बताता है।
दिसंबर 2023 तक आएगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन, 1275 स्टेशनों को आधुनिक बनाएगी मोदी सरकार
बजट की घोषणाओं के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए “ग्रीन ग्रोथ पहल के तहत दिसंबर 2023 देश में बनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन आएगी, जो पहले कालका-शिमला जैसे हेरिटेज सर्किटों पर चलाई जाएगी,वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करते हुए रेलवे को 2.40 लाख करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, जो 2014 के बजट के दौरान दिए गए पैसों से 9 गुना अधिक है। बजट में रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद अब प्रेस कांफ्रेस करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कहा कि “रेलवे के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह एक बड़ा बदलाव है और यह यात्रियों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। वंदे भारत ट्रेनों के उत्पादन को नया रूप दिया जाएगा”इसके साथ ही उन्होंने बताया कि “अमृत भारत स्कीम में बड़े स्टेशन सहित कुल 1275 स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। सोनीपथ, लातूर और रायबरैली में वंदे भारत ट्रेन का उत्पादन शुरु होगा। ग्रीन ग्रोथ पहल के तहत दिसंबर 2023 तक हाइड्रोजन ट्रेन भी बनकर निकलेगी, जिसे भारत में डिजाइन और निर्मित किया जाएगा। पहले यह कालका-शिमला जैसे हेरिटेज सर्किट पर चलेगी और बाद में इसका विस्तार अन्य स्थानों पर किया जाएगा।”
