शासन स्तर तक लड़ाई लड़ेंगे ईंट भट्ठा संचालक
मुरादाबाद/लखनऊ/अलीगढ़। ईट भट्ठा एसोसिएशन की एक बैठक सोमवार को क्वार्सी स्थित एक मैरिज होम में हुई। इसमें बिंदुवार कई समस्याओं को लेकर चर्चा हुई। तय हुआ कि आगामी वर्ष में एनजीटी द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में सुप्रीम कोर्ट में अपील एसएलपी डाली जाए। प्रत्येक भट्ठा स्वामी द्वारा संघर्ष शुल्क जमा करने का आश्वासन दिया गया। संघर्ष शुल्क एकत्रित करके आगे की कार्रवाई की जाएगी।
वक्ताओं ने कहा कि आदेश के अनुसार हाय ड्राफ्ट भट्ठे ही एक मार्च 2023 से 30 जून तक ही संचालित किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसको लेकर शासन स्तर तक लड़ाई लड़ी जाएगी, ताकि जिले में सभी भट्ठा स्वामी अपने भट्ठों का संचालन कर सकें और एनसीआर की बंदिशों से बाहर आ सकें।
उन्होंने कहा कि प्रदूषण विभाग एवं जिला पंचायत द्वारा प्रपत्र न देने के विषय में विभागों के अधिकारियों से इस बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी और समस्या से निजात दिलायी जाएगी। उन्होंने कहा कि समय से ईंट भट्ठा न चलने के कारण ग्राहकों को ईटों की कमी महसूस हो रही है।यदि आगे भी इसी तरीके से व्यापार पर बंदिश लगाई गई तो उसका बड़ा खामियाजा ग्राहकों एवं सरकार को भुगतना पड़ेगा।
बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष जनक पाल सिंह ने की। संचालन मनोज अग्रवाल ने की। बैठक में राजेंद्र महाजन, राजबहादुर सिंह, शैलेंद्र सिंह, राजीव भार्गव, सोहेब, ठाकुर यतेंद्र सिंह, प्रेम प्रताप सिंह, संजीव चौधरी, हेमंत चौधरी आदि समेत करीब 200 से अधिक ईंट भट्ठा संचालक मौजूद थे।
