थाने में महिलाओं से दुर्व्यवहार और बुजुर्गों से मारपीट की जांच के आदेश  

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने थाने में महिलाओं से दुर्व्यवहार और बुजुर्गों से मारपीट के SHO के दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच के आदेश दिए।

 

हाल के एक घटनाक्रम में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुल्तानपुर में एक स्टेशन हाउस अधिकारी (एसएचओ) के खिलाफ कदाचार के आरोपों की जांच का आदेश दिया है।आरोप SHO द्वारा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और थाने में एक बुजुर्ग व्यक्ति से मारपीट से संबंधित हैं।

 

न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने मामले का संज्ञान लिया और सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक को जांच शुरू करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता (एजीए) को पुलिस अधीक्षक से निर्देश लेने का भी निर्देश दिया।

 

ये आरोप हाईकोर्ट के समक्ष दायर एक रिट याचिका के माध्यम से सामने आए। याचिका में आरोप लगाया गया कि सुल्तानपुर के कूरेभार के SHO ने महिला याचिकाकर्ताओं के प्रति अनुचित व्यवहार किया, जो अपने बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन आई थीं। यह भी आरोप लगाया गया कि SHO ने थाने में एक महिला याचिकाकर्ता के पिता के साथ मारपीट की थी।

 

अदालत को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि पूरी घटना कैमरे पर रिकॉर्ड की गई थी। इसके अलावा, यह पता चला कि याचिकाकर्ता महिलाओं को खुद सुल्तानपुर के कूरेभार पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 353, 504, 506 और 34 के तहत दर्ज एफआईआर में आरोपी के रूप में नामित किया गया था।

 

इससे पहले, याचिकाकर्ताओं ने एक अन्य रिट याचिका के माध्यम से इस एफआईआर को चुनौती दी थी और हाईकोर्ट ने अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार उन्हें सुरक्षा प्रदान की थी। चल रही जांच के हिस्से के रूप में, अदालत ने सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक को एजीए को निर्देश प्रदान करने से पहले कूरेभार पुलिस स्टेशन से किसी भी उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा करने का निर्देश दिया है।

 

इस मामले पर अगली सुनवाई 26 सितंबर, 2023 को होनी है। जांच का आदेश देने में इलाहाबाद हाईकोर्ट का हस्तक्षेप न्याय को बनाए रखने और पुलिस बल के भीतर कदाचार के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केस का शीर्षक: कुसुम सिंह एवं अन्य। बनाम यूपी राज्य और अन्य*