संसद के विशेष सत्र से पूर्व आज सभी दलों के नेताओं से विचार-विमर्श करेगी सरकार
संसद के आगामी विशेष सत्र से पहले सरकार ने रविवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में पांच दिवसीय विशेष सत्र के बारे में सरकार सभी दलों के नेताओं को जानकारी देगी और उनके साथ विचार-विमर्श करेगी।
बता दें कि विशेष सत्र के एजेंडे को लेकर सियासत गर्मायी हुई है और इस बात पर जमकर चर्चा हो रही है कि सरकार कोई चौंका देने वाला प्रस्ताव पेश कर सकती है। हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पांच दिवसीय सत्र में कौन-कौन से विधेयकों पर चर्चा होगी।
. हालांकि, सरकार को संसद में कुछ नए कानून या अन्य आइटम पेश करने का विशेषाधिकार भी प्राप्त है और यह सूचीबद्ध एजेंडे का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, लेकिन किसी भी संभावित नए कानून पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। परंतु लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण सुनिश्चित करने वाले विधेयक पर थोड़ी बहुत चर्चा जरूर हुई है।
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सत्र का एलान करते हुए इसे ‘विशेष सत्र’ बताया था, लेकिन सरकार ने बाद में इसे नियमित सत्र करार दिया था। आमतौर पर संसद का हर साल बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र आयोजित होता है। जुलाई-अगस्त में मानसून सत्र, जबकि नवंबर-दिसंबर में शीतकालीन सत्र का आयोजन होता है। वहीं, हर साल जनवरी के अंत में बजट सत्र की शुरुआत होती है।
