उपजिलाधिकारी सदर ने ली लेखपालों के साथ बैठक
मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप ग्राम पंचायतों में स्थापित किया जाने वाले सचिवालय गुणवत्ता के साथ तैयार किए जाएं ,ईसी बिंदु को ध्यान में रखकर जनपद मुरादाबाद में भी कार्यो को किया जा रहा है ।
आपको बताते चलें जनपद मुरादाबाद में कई ऐसी ग्राम पंचायतों हैं, जहां पर ग्राम पंचायत सचिवालय की सख्त जरूरत है । लेकिन भूमि उपलब्ध ना होने के चलते सचिवालय का निर्माण नहीं कराया जा रहा । ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिवालय भवन के लिए भूमि की उपलब्धता कराने को लेकर मुरादाबाद की सदर तहसील के सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुरादाबाद सदर तहसील के सभी लेखपालों, कानूनगो, एवं भू अभिलेखों से संबंधित सभी अधिकारियों की मौजूदगी अनिवार्य की गई । शनिवार को आयोजित इस बैठक में उप जिलाधिकारी सदर द्वारा प्रत्येक लेखपाल से उसके कार्यक्षेत्र पर चर्चा की गई ,साथ ही राज्य सरकार की भूमि की उपलब्धता पर बात की गई । बैठक के दौरान उन्होंने सभी लेखपालों को यह नसीहत दी कि वे अपने कार्य क्षेत्र में सरकारी जमीनों को ध्यान में रखकर कार्य करें । किसी तरह का भी अवैध निर्माण सरकारी जमीन पर ना होने दें ,और शासन की मंशा के अनुरूप कार्य को करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाये । तहसीलदार सदर नितिन तेवतिया द्वारा कहा गया कि आज की इस बैठक में जो बिंदु उप जिलाधिकारी सदर महोदय द्वारा समझाएं गए हैं उन बिंदुओं पर पूरी गुणवत्ता निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ काम होना चाहिए । ग्राम पंचायतों में सरकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्रों को मिले इस बिंदु का भी खास ख्याल रखा जाए । इस दौरान उन्होंने अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करने की बात कही। इस दौरान लेखपालों द्वारा भी अपने अपने कार्य क्षेत्र की समस्याओं को जिला प्रशासन को अवगत कराया गया। साथ ही कहा गया की कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पर सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा किया गया है ,या फिर धरातल पर भूमि है ही नहीं । जिस पर उपजिलाधिकारी सदर द्वारा शक्ति के साथ निर्देश दिए गए कि सभी लोग पूरी सजगता के साथ कार्य करने में जुट जाएं । और ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिवालय के लिए भूमि की उपलब्धता पर ध्यान दें । ताकि आने वाले दिनों में ग्राम पंचायतों में बन रहे सचिवालय में सरकार की प्रतिएक योजना का डाटा उपलब्ध कराया जा सके । और उस गांव की जनता को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से लाभान्वित कराया जा सके।