हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में लापता होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के परिवार को फैमिली पेंशन देने को लेकर मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान
नई दिल्ली। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में लापता होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के परिवार को फैमिली पेंशन देने को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया।
जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और नक्सली प्रभावित राज्यों में तैनात केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. इन राज्यों में लापता हुए केंद्रीय कर्माचारियों के फैमिली पेंशन के नियमों में बड़ी राहत दी गई है. प्रधानमंत्री कार्यालय और कार्मिक मंत्रालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी घोषणा की है.
पहले के नियम के मुताबिक अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी इन राज्यों में तैनाती के दौरान लापता हो जाता था तो उनके आश्रितों को तब तक फैमिली पेंशन नहीं मिलता था जब कि कर्मचारी को कानून के तहत मृत घोषित नहीं कर दिया जाता था या फिर उसके लापता हुए सात साल नहीं बीत जाते थे. लेकिन नए नियम के मुताबिक जम्मू कश्मीर ,पूर्वोत्तर राज्यों और नक्सली प्रभावित राज्यों में तैनात कोई सरकारी कर्मचारी जो नेशनल पेंशन स्कीम के दायरे में आता है अगर वो अपनी सेवाये देने के दौरान लापता हो जाता है तो उसके परिवार में आश्रितों को पौरन फैमिली पेंशन की बेनेफिट्स दी जाएगी. और अगर कर्मचारी लापता होने के बाद वापस आ जाता है तो जो फैमिली पेंशन इस अवधि में दिया गया होगा वो उसके वेतन से काट लिया जाएगा.
