Budget 2021: अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटाने के दावे के साथ बजट पेश
नई दिल्ली : साल 2021-22 का सालाना बजट आज वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में पेश किया. कोरोना काल के बाद पूरे देश की निगाहें इस बजट पर थीं. जिस पर वित्त मंत्री ने इस बार प्रिंट की बजात टेबलेट से बजट पढ़ा और सभी सदस्यों को पेन ड्राइव में बजट की कॉपी उपलब्ध करवायीं गयीं. उन्होंने इस बजट को अर्थव्यवस्था में सुधार का बड़ा कदम बताया. विपक्ष ने इसे बेहद निराशा भरा बताया है तो भाजपा और उनके सहयोगी दलों ने इसकी प्रशंसा की है.
बजट में सरकार ने हेल्थ सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा जोर दिया है. हेल्थ सेक्टर के बजट को 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ कर दिया गया है. सीतारमण ने बजट में कोरोनावायरस के खिलाफ टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है. वहीं रोड और हाइवेज़ को लेकर भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं. इनकम टैक्स, जिसपर सबकी नजर रहती है, उस क्षेत्र में बस एक बड़ी घोषणा हुई है, वो यह कि अब 75 साल से ऊपर के ऐसे लोग, जिनकी आय बस पेंशन या ब्याज से होती है, उन्हें अब टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा.
सात बंदरगाह परियोजनाओं के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने बजट में 2000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से सात बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा की. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि ये परियोजनाएं सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत कार्यान्वित की जाएंगी. सीतामरण ने कहा कि उन्होंने पीपीपी मोड के जरिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से सात बंदरगाह परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है. भारत में अभी 12 प्रमुख बंदरगाह हैं जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं. इनमें दीनदयाल (पूर्ववर्ती कांडला), मुंबई, जेएनपीटी, न्यू मेंगलूर, कोच्चि, चेन्नई, पारादीप, कोलकाता (हल्दिया सहित) शामिल हैं.
विनिवेश पर क्या है योजना?
वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2021-22 लिये विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा.
चार रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की सार्वजनिक इकाइयों का विनिवेश किया जाएगा.
नीति आयोग से विनिवेश के लिये केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की अगली सूची तैयार करने को कहा गया है.
इस साल 6.8 करोड़ लोगों ने ITR भरा.
छोटे करदाताओं के विवाद निपटारे के लिए कमेटी.
NRI के कर विवाद ऑनलाइन निपटाए जाएंगे.
75 साल से ऊपर वालों को ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) नहीं भरना पड़ेगा.
इसके अलावा नए 100 सैनिक स्कूल भी खोलने का प्रस्ताव बजट में पेश किया गया है. साथ ही कई घोषणाएं बजट में की गयीं हैं. बजट पेश करने के साथ ही सेंसेक्स 1600 अंक के साथ बढ़ा.
