Sunday, November 3, 2024
उत्तर प्रदेश

हवाई जहाजों के रखरखाव का हब बनेगा यूपी

लखनऊ। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से यूपी में हवाई जहाजों के रखरखाव, मरम्मत और दुरुस्त (मेंटेनेंस, रिपेयर एवं ओवरहाल) करने का हब बनाने के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया था। इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इसके पारित होने के बाद विभाग इस दिशा में एक नीति बनाकर काम शुरू करेगा।

उन्होंने बताया कि फिलहाल भारत में इस तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण देश के हवाईजहाजों को रखरखाव आदि के लिये विदेश ले जाना पड़ता है। यह काफी खर्चीला साबित होता है। प्रसाद ने कहा कि नयी नीति लागू कर यूपी को हवाई जहाजों के रखरखाव के प्रमुख केन्द्र के रूप में विकसित करने का मंत्रिमंडल ने फैसला किया है।

नोएडा में स्थापित होगी पहली यूनिट
प्रसाद ने कहा कि अगले पांच सालों में देश के जहाजी बेड़े में लगभग 1000 नये वायुयान जुड़ेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए नयी नीति बनायी गयी है। जिसमें हवाई जहाजों के रखरखाव का केन्द्र विकसित करने के लिये सब्सिडी भी दी जाएगी। इसकी शुरुआत नोएडा से होगी जहां इस तरह का पहला हब बनाया जाएगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में किये गये अन्य अहम फैसलों की जानकारी देते हुए प्रसाद ने बताया कि बैठक में कुल 15 प्रस्ताव पेश किये गये थे, इनमें से 14 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गयी है। इसके तहत प्रदेश में चार नये डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है।

पंद्रह हजार 950 करोड़ से तैयार होंगे चार डेटा सेंटर पार्क
लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद Public Works Minister Jitin Prasada ने बताया कि उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के तहत चार निवेश प्रस्तावों को प्रोत्साहन के लिए आए प्रस्ताव को अनुमोदन मिल गया है। विभिन्न निवेशकों द्वारा 15 हजार 950 करोड़ों रुपये से अधिक निवेश से चार डाटा सेंटर पार्क की स्थापना की जाएगी। इससे लगभग 4000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। जितिन प्रसाद ने बताया कि वर्तमान में देश का अधिकांश डाटा देश के बाहर संरक्षित किया जाता है। डाटा सेंटर क्षेत्र की महत्ता को देखते हुए राज्य सरकार जनवरी 2021 में डाटा सेंटर नीति लेकर आई। इससे राज्य में 250 मेगा वाट डाटा सेंटर उद्योग विकसित किए जाने, राज्य में 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश और कम से कम तीन अत्याधुनिक निजी डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने का लक्ष्य है।